maharashtra

कोरोना उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी वापरण्यास परवानगी

Share Now


मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोनाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमडेसीव्हीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांसाठीच ते वापरले जाईल. त्यावर जिल्हाधिकारी नियंत्रण ठेवतील.

पुढचे पंधरा दिवस ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत महत्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडिसिव्हीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला.

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी, अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात गेल्या काही दिवसात ‘कोरोना’ बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे.

शासनाच्यावतीने खासगी रुग्णालयांतील खाटा अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत. रुग्णालयांची ऑक्सीजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणीचे ऑक्सिजन प्लॅंट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लॅंट आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसविण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना आणि जिल्हा नियोजन योजनेतून स्मशानभूमी विकासांतर्गत महारपालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन सिमितीच्या निधीमधून तीस टक्के निधी टप्प्याटप्प्याने ‘कोरोना’ विरुध्दच्या लढाईसाठी खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. ‘कोरोना’ रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पध्दतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनच्या वापराबाबत सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही अजित पवार यांनी दिले.

प्रशासनाने कोरोनाबाधितांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन खासगी रुग्णालयातील खाटांचे अधिग्रहण ‘कोरोना’ बाधितांवर उपचार करण्यासाठी केले आहे. शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या खासगी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा आणि सामुग्री खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी यासाठीचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहेत.

राज्यातील कोरोना रुग्णांना आवश्यक उपचार आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री आणि यंत्रणा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

The post कोरोना उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी वापरण्यास परवानगी appeared first on Majha Paper.

from Majha Paper https://ift.tt/3g3dytf
via IFTTT


Share Now
error: Content is protected !!