maharashtra

सक्तीच्या लॉकडाऊनविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार योगी सरकार

Share Now


लखनौ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारला राज्यामध्ये कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनो, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभराचा सक्तीला लॉकडाऊन लागू करावा, असा आदेश दिला. पण या निकालाविरोधात आता उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मागील २४ तासांत २८ हजार २८७ कोरोनाबाधित आढळून आले असून १६७ जणांचा मृत्यू झाला. असे असतानाही लॉकडाऊनला योगी सरकारने विरोध केला असून अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आजच योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.

रविवारी दिवसभरात उत्तर प्रदेशमध्ये ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि कोरोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर कठोर लॉकडाऊन लागू करण्याचा आदेश दिला. राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर कोरोना प्रादुर्भावाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यानुसार प्रयागराज, लखनौ, वाराणसी, कानपूर व गोरखपूर या शहरांमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्याचा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

२६ एप्रिलपर्यंत वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.

पण लॉकडाऊनच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत उत्तर प्रदेश प्रशासनाने सोमवारीच संदिग्ध प्रतिसाद दिला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सेहगल यांनी सांगितले, की कोरोनाप्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यकच आहेत. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. पण जीव वाचवण्या एवढेच रोजगार वाचवणे देखील गरजेचे असल्यामुळे शहरांमध्ये सध्या तरी पूर्ण लॉकडाऊन राबवणे अशक्य आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळेत संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले असून १५ मे पर्यंत संपूर्ण राज्यात दर रविवारी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे.

योगी सरकारच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उघड्यावरील ठिकाणी १०० लोकांना तर बंदिस्त ठिकाणी जास्तीत जास्त ५० जणांना एकत्र येण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही धार्मिक विधीसाठी प्रार्थनास्थळांवर पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. चाचणी, ट्रेसिंग आणि उपचार करणे या त्रिसुत्रीनुसार राज्यातील विमानतळे. बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानकांवर स्कॅनिंग आणि चाचण्या सुरु असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

The post सक्तीच्या लॉकडाऊनविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार योगी सरकार appeared first on Majha Paper.

from Majha Paper https://ift.tt/2P4Utfh
via IFTTT


Share Now
error: Content is protected !!