maharashtra

इंटरनेट नसणारे गरीब नागरिक लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार? ; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

Share Now


नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशामध्ये थैमान घातलेले असतानाच केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नोंदणी कशी करणार असल्याचे न्यायालयाने विचारले आहे. इंटरनेटची सुविधा ज्या लोकांकडे नाही आहे, त्यांची नोंदणी कशी होणार असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. ‘राष्ट्रीय लसीकरण धोरणा’चे पालन कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेत केले पाहिजे, असे मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवले आहे. तसेच सर्व कोरोना लसींची खरेदी म्हणजेच १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही, असा देखील प्रश्न केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

केंद्र सरकार लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये चांगली भूमिका बजावू शकते, असं म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित केला. ५० टक्के लसी कधी पाठवल्या जाणार? राज्य असो नाहीतर केंद्र सरकार असो लसी या लोकांसाठी असल्यामुळे दोन वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आले आहेत?, असेही न्यायालयाने विचारले आहे.

तसेच लसीकरण राज्यांच्या माध्यमातून करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने, लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे का? जर ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचे केंद्र सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र सरकारने सादर करावी, असे म्हटले.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहीमेची पद्धत न्यायालयाने वापरली पाहिजे, असे मत नोंदवले आहे. लसींसाठी गरीबांना पैसे मोजता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केले. मागील ७० वर्षांमध्ये वारसा म्हणून आपल्याला जी काही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे, ती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अपुरी आहे, हे आम्हाला मान्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी सर्वसमावेशक लसीकरणाची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत सुमोटो पद्धतीचे याचिका दाखल करुन घेत त्यावर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सर्वसामान्यांकडून इंटरनेटवर करण्यात येणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात कोणताही चुकीचा समज यंत्रणांनी ठेऊ नये. रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.

त्याचबरोबर कोरोनासंदर्भातील माहिती पुरवण्यामध्ये आणि मदत मागण्यासंदर्भातील कोणत्याही अटी ठेवण्यात येऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोरोनासंदर्भातील माहितीची देवाण घेवाण करण्यात अडसर आणल्यास, तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधी इत्यादींची मदत मागणारे वा केंद्र वा राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर अफवांच्या नावाखाली कोणतीही कारवाई करू नये. जर कारवाई केली गेली, तर अवमानना खटला दाखल करू, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. यासंदर्भातील सर्व ती खबरबारी घेण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पोलीस निर्देशकांसाठी जारी केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायलयातील न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलेंडर्सचा योग्यप्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत, असा प्रश्न विचारला. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध नाही. आज आणि उद्याच्या सुनावणीदरम्यान परिस्थितीमध्ये काय बदल असेल हे सरकारने आम्हाला सांगावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

The post इंटरनेट नसणारे गरीब नागरिक लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार? ; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल appeared first on Majha Paper.

from Majha Paper https://ift.tt/3t81MAP
via IFTTT


Share Now
error: Content is protected !!