मराठवाडा

लोकलचे दरवाजे सामान्यांसाठी तूर्त बंदच; राज्यात ‘हे’ आहेत निर्बंध

Share Now

मुंबई: राज्यात संसर्गाची भीषण स्थिती व आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला ताण यामुळे आणि १५ मे पर्यंत वाढवण्याबाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. सध्या राज्यात जे निर्बंध लागू आहेत त्याची यापुढेही कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ( )

वाचा:

करोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी ही मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत कठोर निर्बंध लावण्यात आले असून यात सामान्यांसाठी बंद करण्यात आली आहे तर आंतर शहर व आंतर जिल्हा प्रवासावरही बंधने घालण्यात आली आहे. किराणा सामानाची दुकाने सकाळी ७ ते ११ या वेळेत खुली ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. याबाबतचा आधीचा आदेशच कायम ठेवण्यात आला असून नेमके कोणते निर्बंध आहेत आणि कोणत्या सवलती आहेत याचा हा तपशील…

– सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येणारी) कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.

– मंत्रालय व मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांती विभागप्रमुख महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.

– अन्य सरकारी कार्यालयांत तेथील विभागप्रमुख जास्त उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.

– ब्रेक द चेन अंतर्गत आधीच्या आदेशानुसार इतर सर्व कार्यालयांमधे केवळ १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्त असेल त्यात कामकाज करता येईल.

– सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, हे पाहावे. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे. हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा असेल.

– विवाह समारंभ एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासात हा कार्यक्रम उरकावा. विवाह सोहळ्याला जास्तीत जास्त २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभ स्थळ कोविड-१९ ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.

वाचा:

– बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसन क्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती वाहतूक मर्यादित असेल. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असेल तर अशा परिस्थितीत आंतरजिल्हा, आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

– खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण बसमध्ये उभे राहून प्रवास करण्यास परवानगी नसेल.

– आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर खासगी बससेवा देणाऱ्या कंपनीने एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडीसाठी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवतील.

– सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृह विलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि शिक्का मारायचे काम बस कंपनीचे असेल.

– थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करावा आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत कोविडची लक्षणे आढळून आली तर त्यास करोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठवावे.

– स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजेन टेस्ट करण्याबाबत निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च प्रवासी किंवा संबंधित बस कंपनीला करावा लागेल.

– जर एखादा बस ऑपरेटर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावला जाईल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असेल तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९ परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द केला जाईल.

– स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

वाचा:

लोकल प्रवास सामान्यांसाठी बंदच

– लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवा सामान्य प्रवाशांसाठी बंद असेल. सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद) तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येतील.

– सर्व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी-कर्मचारी इत्यादी) यांना प्रवास करता येईल. संबंधित वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस मिळतील.

– वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे किंवा दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनाही प्रवास करता येईल.

– राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.

लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांसाठी नियम

– स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एमएसआरटीसी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डीएमएला अशा रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

– ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना १४ दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना करोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

– स्थानिक स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे प्रवेश पॉइंटवर आरएटी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

– काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंगमधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/330HaQc
via IFTTT


Share Now
error: Content is protected !!