मराठवाडा

मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला दिली अॅट्रॉसिटी व कलम ३७० ची आठवण

Share Now

मुंबई: रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी दर्शवली आहे. ‘राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे,’ असं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

वाचा:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आज महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर राज्य सरकारनं पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही याबाबत सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे आपल्या निवेदनात म्हणतात…

महाराष्ट्र सरकार करोना विरुद्ध शर्थीची लढाई लढत असताना सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण फेटाळला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचं दुर्दैवच म्हणायला हवं. महाराष्ट्रानं मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला.

वाचा:

काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयानं केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळंच सरकारनं निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलं हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं.

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्परतेनं निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार माननीय पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण या निमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरूच राहील!

वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3eSBLAg
via IFTTT


Share Now
error: Content is protected !!