केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी घोषित की है। इस घोषणा के मुताबिक, सार्वजनिक उद्गमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि की गई है, और यह वृद्धि 1992 आईडीए पैटर्न के आधार पर की गई है!
केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता में वृद्धि केवल केंद्रीय सार्वजनिक को उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है, जो महंगाई से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तोहफा है, और यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू हो गई है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई घोषणा के साथ, महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर Dearness Allowance प्रदान की जाती है, और इसके बारे में सरकार ने सितंबर महीने में घोषणा करने की योजना बनाई है। अगर यह वृद्धि होती है, तो महंगाई भत्ता की वृद्धि संभावना से 42% से 46% तक हो सकती है!”