गायरान आणि वन जमिन  मालकी हक्कासाठी हजारो अतिक्रमण धारक 20 मार्चला मंत्रालयावर धडकणार….                                        

5 Min Read

जमीन अधिकारा आंदोलन महाराष्ट्र… आणि गायरान वन जमीन संघर्ष समिती महाराष्ट्र च्या संयुक्त पुढाकारातून महाराष्ट्रातील हजारो गायरानधारक 20 मार्च 2023 रोजी मंत्रालयावर धरणे,

मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत…. अशी माहिती… जमीन अधिकार आंदोलनाचे प्रमुख विश्वनाथ तोडकर अण्णा यांनी दिली….आणी  उस्मानाबाद जिल्ह्यातून मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील हजारो गायरानधारक  जाणार असल्याची माहिती भाई  बजरंग ताटे यांनी दिली आहे

            स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गायरान आणि वन जमिनीच्या अतिक्रमणाला नियमानुकून करून अतिक्रमणधारकांना सन्मानाने जगण्यासाठी जमिनीचा पट्टा देण्याची मागणी प्रलंबित आहे… याचबरोबर गायरान आणि वन जमिनीवर  लाखो लोकांची घरे नियमानुकूल करण्याची मागणी  प्रलंबित आहे…

            महाराष्ट्रातील पाच लाख भूमिहीन गायरान जमीन आणि वन जमिनीवर  मागील चार पिढ्यापासून शेती करून आपली उपजीविका  भागवत आहेत.. या शेतीवर उदरनिर्वाह करण्यासाठी अनेक वर्षापासून भूमिहीन अतिक्रमण धारकाचा जीवन संघर्ष सुरू आहे.. दुष्काळ अतिवृष्टी यामध्ये जर पिकांचं नुकसान झालं तर कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई या अतिक्रमित शेती धारकांना मिळत नाही… आणि म्हणूनच पिढ्या जी जमीन वही ती केली जात आहे त्या जमिनीचे मालकी हक्काचे सातबारे सरकारने तातडीने द्यावेत.. तसेच महाराष्ट्रामध्ये किमान 25 लाख भूमिहीन कुटुंबांची घर अतिक्रमित प्लॉटवर आहेत. एक वर्षापासून घराचा प्लॉट नियमानुकूल करावा म्हणून प्लॉट धारकाची ही मागणी आहे.. सरकारने जर प्लॉटची जागा मालिकेची केली नाही तर.. मोठ्या कष्टाने आणि आयुष्याची पुंजी लावून बनवलेलं बांधलेलं घर उध्वस्त होईल अशी भीती या लाखो भूमिहीन कुटुंबांच्या मनात आहे… महाराष्ट्रातल्या 25 लाख लोकांना बेघर होण्याची आणि घर उध्वस्त होण्याच्या  भीती ची सतत टांग की तलवार  आहे.. घर आणि जमीन मालकी हक्काची करण्यासाठी सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी आझाद मैदान येथे काय रान आणि वन जमीन संघर्ष समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे… दलित उपेक्षित भटके वंचित भूमीहीन आदिवासी कष्टकरी अत्यंत दुर्लक्षित आणि आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड कमकुवत असलेल्या या घटकाला सन्मानानं जगण्यासाठी हक्काची जमीन आणि हक्काचा निवारा मिळावा ही प्रमुख मागणी संघर्ष समितीच्या वतीने सरकारकडे करण्यात येत आहे..

            महाराष्ट्रामधील गायरान आणि वन जमीन वहीतीधारकांनी दरवर्षी नित्यनेमाने जमीन वहीती नियमानुकूल करण्यासाठी जमिनीची वैयक्तिक पंचनामा पीक पंचनामा करण्याची नियमित मागणी केलेली आहे… सरकार ने  अतिक्रमित  गायरान जमीन नियमानुकूल करण्यासाठी 1991 साली  काढलेल्या जी आरं ची प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच झाली नाही… तशीच अवस्था वन जमीन कायद्याच्या अंमलबजावणीची झालेली आहे… त्यामुळे कायदा जीआर असून सुद्धा त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने… घराचे प्लॉट नाभी करण्याच्या संदर्भात सरकारने वेळोवेळी काढली द्यायची यार अंमलबजावणीत न आल्याने… जमिनीच्या मालकी हक्काचा आणि घर निवासी प्लॉट चा अनेक वर्षापासून चा प्रश्न प्रलंबित आहे… घराचा आणि जमीन मालकी हक्काचा प्रश्न सरकारने ताबडतोबिनी सोडून या राज्यातल्या दलित आदिवासी भटके उपेक्षित वंचित भूमिहीन समाजाला सन्मानाने जगण्याची संधी द्यावी अशी संघर्ष समितीची प्रमुख मागणी आहे… या मागणीची सरकारने पूर्तता करावी म्हणून.. आणि वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात आणून देण्याच्या साठी दिनांक वीस मार्च 2023 रोजी आझाद मैदानावर गायरान आणि वन जमीन संघर्ष समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे… सरकारने जर या उपेक्षित वर्गाच्या मागणीला न्याय नाही दिला तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संघर्ष समितीचा इरादा आहे….

- Advertisement -

 आंदोलना च्या प्रमुख मागण्या

  • गायरान जमीन नियमानुकूल करण्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करून  गायरान जमीन अतिक्रमण कब्जेदार वहीतीदारांच्या मालकी च्या करून जमिनीचे सातबारे पती पत्नीच्या नावे  देण्यात यावेत
  • दलित वंचित उपेक्षित आदिवासी घटकातील अतिक्रमणधारकांना जमिनीचा कायमस्वरूपी  ताबा देऊन या जमिनीचा महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेमधून विकास करण्यात यावा
  • महाराष्ट्र राज्य सरकार ने   अतिक्रमित वहीती आणी निवासी जमिनी बद्दल वस्तुस्थिती अहवाल माननीय उच्च न्यायालयाला  सादर करून…. वंचित उपेक्षित दलित आदिवासी भटके समाजातील गोरगरिबांना जमिनीच्या हक्कापासून वंचित करणार नाही याचं लेखी निवेदन माननीय उच्च न्यायालयाला सादर करावे.
  • कोणत्याही परिस्थितीत अतिक्रमित गायरान वहीतीदारकांना जमिनीवरून निष्काशीत  करण्यात येणार नाही याबद्दलची हमी सरकारने द्यावी.
  • .मागील  चार पिढ्यापासून  पाच लाख  अतिक्रमित गायरान जमीन आणी वन जामीन   जमीन वहीती धारकांना जमिनी चा सात बारा तातडीने द्यावा   आणि 25 लाख निवासी अतीक्रमन धारकांना सरकारने विनाअट तातडीने जमिनीचा मालकी हक्क बहाल करावा….
  • महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तमाम महाराष्ट्रातील दलित भूमिहीन कष्टकरी उपेक्षित आदिवासी भटके वंचित समाजाला जमिनीचा मालकी हक्क देऊन खऱ्या अर्थाने सन्मानाने जगण्याची संधी सरकारने द्यावी..

Share This Article
29 Comments